१० रुपये कोर्ट फी स्टॅम्पसह फॉर्म 'अ' मध्ये अर्ज सादर करून.

अर्ज सादर केल्यानंतर सुमारे २ महिने (सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असल्यास).

अर्ज फॉर्म मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयात उपलब्ध आहे किंवा या साइटवरून डाउनलोड करता येतो. संबंधित कागदपत्रांसह तो पोलीस आयुक्त मीरा-भाईंदर, वसई-विरार यांच्या कार्यालयात सादर करा. त्यानंतर संबंधित पोलीस ठाणे तपासणी करते आणि जिल्ह्यातील झोनल डीसीपी आणि एसपींना अहवाल सादर करते. नंतर अर्जदारांची डीसीपी किंवा डीएम (ज्याप्रमाणे असेल त्यावर) मुलाखत घेतात. त्यानंतर, परवाना जारी करणारे अधिकारी (सीपी किंवा डीएम) परवाना जारी करतात.

परवानाधारकाने नूतनीकरण फॉर्म भरावा आणि त्यावर ५ रुपये कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा. परवानाधारकाने नूतनीकरणाच्या वेळी तपासणीसाठी त्याचे शस्त्र आणि परवाना सादर करावे आणि नूतनीकरण शुल्क भरावे. संबंधित पोलिस ठाण्याकडून चौकशी केल्यानंतर नूतनीकरण केले जाईल आणि नूतनीकरणाबाबत आवश्यक ती नोंद परवान्यात केली जाईल.

नूतनीकरण फॉर्म भरावा, शस्त्र आणि परवाना तपासणीसाठी सादर करावा. नंतर, उशिराची फी २००० रुपये भरावी आणि नंतर परवाना नूतनीकरण केला जाईल.

नूतनीकरण फॉर्म सह शस्त्र परवाना तपासणीसाठी सादर करावा. उशिराच्या कारणासाठी स्पष्टीकरण सादर करावा. शास्त्राची माहिती देण्यासाठी एक 'शो कॉज नोटीस' दिली जाईल. १५ दिवसांच्या आत आपले उत्तर सादर करा. परवाना जारी करणारे अधिकारी, तपासणीच्या आधारावर निर्णय घेतील.

मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी परवाना पर-प्रो बेसिसवर दिला जातो. प्रक्रिया नवीन परवाना मिळविण्यासारखीच आहे.

बॅलेंटाईन्स लॉ डिक्शनरी १९४८ च्या संपादन पृ. १०५ नुसार, अटक म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीला स्पर्श करून किंवा हात ठेवून किंवा त्याला ताब्यात घेण्याचा हेतू दर्शविणारी कोणतीही कृती करून त्याला ताब्यात घेणे, जप्त करणे किंवा ताब्यात घेणे आणि अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक करणाऱ्या व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणात आणि इच्छेनुसार अधीन करणे.

बीएनएसएसच्या प्रकरण पाच आणि कलम ३५ ते ६० मध्ये व्यक्तींच्या अटकेचा उल्लेख आहे.

कलम ३५ बीएनएसएस नुसार, कोणताही पोलिस अधिकारी, दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय आणि वॉरंटशिवाय, कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू शकतो:

(अ) जो कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्यात संबंधित आहे, किंवा वाजवी तक्रार केली गेली आहे, किंवा विश्वासार्ह माहिती मिळाली आहे किंवा वाजवी संशय आहे; किंवा

(ब) ज्याच्या ताब्यात घरफोडीचे कोणतेही उपकरण आहे; किंवा

(क) ज्याला गुन्हेगार म्हणून घोषित केले गेले आहे किंवा

(ड) ज्याच्या ताब्यात काहीही सापडले आहे ज्याची चोरीची मालमत्ता असल्याचा संशय असू शकतो; किंवा

(इ) जो पोलीस अधिकाऱ्याला त्याच्या कर्तव्यात अडथळा आणतो, किंवा जो कायदेशीर कोठडीतून पळून गेला आहे किंवा पळून जाण्याचा प्रयत्न करतो;

(च) कोणत्याही सशस्त्र दलातून पळून गेल्याचा संशय आहे.

कलम ३५ बी.एन.एस.एस.नुसार - पोलीस अधिकाऱ्यासमोर हजर राहण्याची सूचना.

(१) कलम ३५ च्या उपकलम (१) च्या तरतुदींनुसार एखाद्या व्यक्तीला अटक करणे आवश्यक नसलेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये, ज्या व्यक्तीविरुद्ध वाजवी तक्रार करण्यात आली आहे, किंवा विश्वासार्ह माहिती मिळाली आहे, किंवा त्याने दखलपात्र गुन्हा केल्याचा वाजवी संशय आहे, त्या व्यक्तीला त्याच्यासमोर किंवा नोटीसमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या इतर ठिकाणी हजर राहण्याचे निर्देश देणारी नोटीस पोलिस अधिकारी जारी करू शकतो.

(२) जेव्हा अशी नोटीस कोणत्याही व्यक्तीला जारी केली जाते, तेव्हा त्या व्यक्तीचे कर्तव्य असेल की ते नोटीसच्या अटींचे पालन करेल.

(३) जर अशी व्यक्ती नोटीसचे पालन करत असेल आणि त्याचे पालन करत राहिली तर, नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्याबद्दल त्याला अटक केली जाणार नाही, जोपर्यंत, कारणांसाठी, पोलिस अधिकाऱ्याचे मत असे नाही की त्याला अटक केली पाहिजे.

(४) जर अशी व्यक्ती, कोणत्याही वेळी, नोटीसच्या अटींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाली, तर सक्षम न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या आदेशांच्या अधीन राहून, पोलिस अधिकाऱ्याने नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्यासाठी त्याला अटक करणे कायदेशीर असेल.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय आरोपीच्या अटकेसाठी निर्देश देते

बी.एन.एस.एस.च्या कलम ३९ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीने, पोलिस अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत, अदखलपात्र गुन्हा केला आहे किंवा त्याच्यावर आरोप आहे, अशा अधिकाऱ्याने त्याचे नाव आणि निवासस्थान देण्यास नकार दिल्यास, त्याला अटक करता येते.

बी.एन.एस.एस.च्या कलम ४७ नुसार, वॉरंटशिवाय अटक केलेल्या व्यक्तीला त्याच्या अटकेच्या कारणांबद्दल आणि जामिनाच्या त्याच्या हक्काबद्दल माहिती देणे आवश्यक आहे.

बी.एन.एस.एस.च्या कलम ५१ नुसार, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला अटक केली जाते आणि जर त्याच्या व्यक्तीची तपासणी केल्याने गुन्हा घडल्याचा पुरावा मिळेल असे मानण्यास वाजवी कारणे असतील, तर उपनिरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या विनंतीनुसार (आणि त्याच्या मदतीसाठी आणि त्याच्या निर्देशानुसार सद्भावनेने काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीसाठी) नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिकाने अटक केलेल्या व्यक्तीची वाजवी आवश्यकता असल्यास तपासणी करणे आणि त्या उद्देशाने वाजवी आवश्यकता असल्यास बळाचा वापर करणे कायदेशीर असेल. जेव्हा या कलमाअंतर्गत एखाद्या महिलेच्या व्यक्तीची तपासणी करायची असेल, तेव्हा तपासणी केवळ महिला नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायिकाने किंवा त्याच्या देखरेखीखाली केली जाईल.

बी.एन.एस.एस.च्या कलम ५७ नुसार, वॉरंटशिवाय अटक करणारा पोलिस अधिकारी, अनावश्यक विलंब न करता आणि जामीन देण्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, अटक केलेल्या व्यक्तीला त्या प्रकरणात अधिकारक्षेत्र असलेल्या दंडाधिकाऱ्यांसमोर किंवा पोलिस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्यासमोर घेऊन जाईल किंवा पाठवेल.

बी.एन.एस.एस. च्या कलम ५८ नुसार, कोणताही पोलिस अधिकारी वॉरंटशिवाय अटक केलेल्या व्यक्तीला प्रकरणाच्या सर्व परिस्थितीत वाजवी कालावधीपेक्षा जास्त काळ ताब्यात ठेवू शकत नाही आणि कलम १६७ अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांच्या विशेष आदेशाच्या अनुपस्थितीत, अटकेच्या ठिकाणापासून दंडाधिकारी न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासासाठी आवश्यक असलेल्या वेळेव्यतिरिक्त २४ तासांपेक्षा जास्त कालावधीचा कालावधी असू शकत नाही.

बी.एन.एस.एस. च्या कलम १७० नुसार, दखलपात्र गुन्हे रोखण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला अटक देखील करता येते.

१. बी.एन.एस.एस. २०२३ (पहिल्या अनुसूची) अंतर्गत, गुन्ह्यांना 'जामीनपात्र' आणि 'अजामीनपात्र' गुन्हे असे वर्गीकृत केले आहे.

२.जामीनपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीत, न्यायालयाला जामीन देणे बंधनकारक आहे. तथापि, अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या बाबतीत, पोलीस जामीन देऊ शकत नाहीत आणि जामीन फक्त न्यायदंडाधिकारी/न्यायाधीशच देऊ शकतात.

३. जामीनपात्र गुन्ह्यांच्या बाबतीत, जर आरोपीने योग्य जामीन सादर केला आणि इतर अटी पूर्ण केल्या, तर न्यायालय जामीन मंजूर करणे बंधनकारक आहे.

४. अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या बाबतीत, तपास अधिकाऱ्याने आरोपीला संबंधित न्यायदंडाधिकारी/न्यायाधीशासमोर हजर केले पाहिजे.

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ५५ नुसार, कोणत्याही टोळी वा व्यक्तींच्या गटाची हालचाल किंवा कॅम्पिंग जर धोकादायक असल्याचे आढळल्यास वा त्यांच्या बेकायदेशीर योजना असल्याचा शंका निर्माण झाल्यास, अशा टोळी वा व्यक्तींच्या गटांना विघटित करून त्या क्षेत्राबाहेर जाण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. हा प्रक्रिया 'बाहेरून' म्हणुन ओळखली जाते. तसेच, जिल्ह्यांतील उपविभागीय दंडाधिकारी (Sub Divisional Magistrates) आणि पोलीस आयुक्तालयांतील डीसीपी (DCsP) यांना अशा आदेशांची मुभा असते. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ५६ नुसार, याच अधिकाऱ्यांना गुन्हेगारी प्रक्रियेतील कलम XII - XVI - XVII अंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये सामिल असलेल्या वा सामिल होण्याचे तयारी करणाऱ्या व्यक्तींना बाहेरून करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तपशीलांसाठी, कृपया महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ५५-५६ वाचा

जेव्हा त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात कायदा आणि सुव्यवस्था / सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असे मानण्याची कारणे असतात की एखाद्या व्यक्तीच्या हालचाली / हालचाली सार्वजनिक शांतता आणि सुरळीत जीवन जगण्यासाठी हानिकारक / हानिकारक आहेत, तेव्हा असे अधिकारी (सी.पी./डी.एम.) अशा व्यक्तीला विविध प्रतिबंधात्मक अटक कायद्यांतर्गत ताब्यात घेण्यास अधिकृत करू शकतात आणि आदेश देऊ शकतात.

पोलीस आयुक्त आणि त्यांच्या संबंधित कार्यक्षेत्रातील जिल्हा दंडाधिकारी महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ च्या कलम ३७ (३) अंतर्गत कोणत्याही प्रकारची सभा किंवा मिरवणूक सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक वाटल्यास आणि तोपर्यंत बंदी घालण्यासाठी लेखी आदेश जारी करू शकतात. शस्त्रे, तलवारी, भाले, बंदुका, चाकू, काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी वापरता येणारी कोणतीही वस्तू वाहून नेण्यास मनाई करण्यासाठी असा लेखी आदेश देखील जारी केला जाऊ शकतो.

ध्वनी प्रदूषण म्हणजे विविध प्रकारच्या अनिष्ट आवाजांमुळे वातावरणात निर्माण होणारा त्रास.

अ) आवाज हा मानव आणि इतर सजीवांसाठी उपद्रव आणि आरोग्यास धोका आहे

ब) श्रवणशक्ती कमी होणे

क) संप्रेषणात व्यत्यय

ड) झोपेचा त्रास

ई) चीड

फ) कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम

ग) शारीरिक प्रभाव

ह) शहरी मुले, आजारी आणि वृद्ध लोकांवर तीव्र प्रभाव.

क्षेत्र कोड	क्षेत्र/झोनची श्रेणी	dB(A) Leq मधील मर्यादा*
		दिवसाची वेळ	रात्रीची वेळ
(अ)	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
(ब)	व्यावसायिक क्षेत्र	65	55
(क)	निवासी क्षेत्र	55	45
(ड)	सायलेन्स झोन	50	40

टीप: -

1. दिवसाची वेळ म्हणजे सकाळी 6.00 ते रात्री 10.00 पर्यंत.

2. रात्रीची वेळ म्हणजे रात्री 10.00 ते सकाळी 6.00 पर्यंत

3. सायलेन्स झोनची व्याख्या रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालयांभोवती 100 मीटरपेक्षा कमी नसलेले क्षेत्र म्हणून केली जाते. सायलेन्स झोन हे झोन आहेत, जे सक्षम प्राधिकाऱ्याने घोषित केले आहेत.

4. सक्षम प्राधिकाऱ्याद्वारे क्षेत्रांच्या मिश्र श्रेणींना वरील चार श्रेणींपैकी एक म्हणून घोषित केले जाऊ शकते.

हो. १९५१ च्या बी.पी. कायदा कलम ३३ अंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार ध्वनी प्रवर्धनासाठी तुम्हाला संबंधित पोलिस आयुक्त (सी.पी.), पोलीस अधीक्षक (एस.पी.), किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. खाजगी/सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या खाजगी/सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी अशी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

हो. तुम्हाला संबंधित परवाना प्राधिकरणाकडून (सी.पी./डी.एम.) तात्पुरता परवाना घ्यावा लागेल.

हो. तुम्हाला संबंधित परवाना प्राधिकरणाकडून (सी.पी./डी.एम.) तात्पुरता परवाना/प्रादेशिक परवाना घ्यावा लागेल.

हो. मोर्चा/धरणे/सार्वजनिक सभा किंवा रॅली आयोजित करण्यासाठी तुम्हाला संबंधित पोलिस आयुक्त किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

नाही. रात्री १०.०० ते ६.०० वाजेपर्यंत बंद जागेत, जसे की सभागृह, कॉन्फरन्स रूम, कम्युनिटी हॉल आणि बँक्वेट हॉलमध्ये लाऊड स्पीकर किंवा सार्वजनिक भाषण प्रणालीचा वापर करता येणार नाही.

नाही (सरकारच्या २२ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशानुसार परवाना आवश्यक नाही).

सरकारच्या २२ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशानुसार परवाना आवश्यक नाही.

नोंदणी शुल्क आवश्यक नाही कारण सरकारच्या २२ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशानुसार परवाना आवश्यक नाही.

सरकारच्या २२ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशानुसार पोलीस परवाना आवश्यक नाही.

ऑर्केस्ट्रा, डी.जे. संगीत, गझल्स इत्यादी मनोरंजन कार्यक्रमासाठी स्थान परवाना दिला जातो.

1. पोलीस परवाने पोलीस आयुक्त कार्यालयातून जारी केले जातात.

2. ऑर्केस्ट्रा, डी.जे. संगीत, गझल्स इत्यादी मनोरंजन कार्यक्रमासाठी स्थान परवाना दिला जातो.

सरकारच्या २२ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशानुसार पोलीस परवाना आवश्यक नाही.

सरकारच्या २२ डिसेंबर २०१५ च्या आदेशानुसार पोलीस परवाना आवश्यक नाही.

FL-III आणि FL-IV परवाने मद्यविभागाकडून जारी केले जातात.

बीएनएसएसच्या कलम १७३ नुसार पोलिसांना दखलपात्र गुन्हा केल्याबद्दल दिलेला प्रथम माहिती अहवाल म्हणजे एफ.आय.आर., प्रत्यक्षात, पोलिस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला दखलपात्र गुन्हा केल्याबद्दल माहिती देऊन कायदा अंमलात आणणे असे आहे (जी लेखी स्वरूपात दिली जाईल आणि माहिती देणाऱ्याला वाचून दाखवली जाईल) आणि अशी माहिती देणाऱ्या व्यक्तीने त्यावर स्वाक्षरी केली पाहिजे. तक्रारदार किंवा माहिती देणाऱ्याला प्रथम माहिती अहवालाची प्रत (पोलिसांनी नोंदवलेली) मोफत देणे बंधनकारक आहे.

माहिती देणाऱ्याने/तक्रारदाराने ज्या क्षेत्राचे (ज्या ठिकाणी गुन्हा केला आहे) अधिकारक्षेत्र असलेल्या पोलिस स्टेशनमध्ये जावे आणि दखलपात्र गुन्हा केल्याबद्दल प्रभारी अधिकारी/स्थानक अधिकाऱ्यांना कळवावे. जर दूरध्वनीवरून माहिती दिली गेली तर, माहिती देणाऱ्याने/तक्रारदाराने नंतर एफ.आय.आर. नोंदवण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये जावे.

दखलपात्र खटला म्हणजे असा खटला ज्यामध्ये पोलिस अधिकारी बीएनएसएस (२०२३) च्या पहिल्या अनुसूचीनुसार किंवा सध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यानुसार वॉरंटशिवाय अटक करू शकतो.

जेव्हा कोणताही दंडाधिकारी कलम बीएनएसएस २१० (१) (अ) अंतर्गत दखल घेतो तेव्हा त्याने केवळ याचिकेतील मजकुरावर आपले लक्ष केंद्रित केलेले नसावे, तर बीएनएसएसमध्ये विहित केलेल्या प्रक्रियेनुसार विशिष्ट पद्धतीने कार्यवाही करण्याच्या उद्देशाने आणि त्यानंतर पुढील चौकशीसाठी तक्रार पाठवल्यानंतर त्याने असे केले पाहिजे. दंडाधिकारी कलम BNSS 175(3) अंतर्गत चौकशीचे आदेश देऊ शकतात.

अदखलपात्र गुन्हा म्हणजे ज्यामध्ये पोलिस अधिकाऱ्याला वॉरंटशिवाय प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार नाही.

अशा गुन्ह्यांची माहिती एफ.आय.आर. अंतर्गत स्पष्ट केल्याप्रमाणे दिली पाहिजे. प्रभारी अधिकारी तक्रार लेखी स्वरूपात (अदखलपात्र गुन्हा केल्याबद्दल) कमी करेल आणि त्याची प्रत तक्रारदाराला मोफत देईल. कोणताही पोलिस अधिकारी अशा प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार असलेल्या दंडाधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय अदखलपात्र प्रकरणाचा तपास करू शकत नाही.

तक्रार म्हणजे BNSS 2023 अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीने (ज्ञात असो वा अज्ञात) गुन्हा केला आहे अशी कारवाई करण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांकडे तोंडी किंवा लेखी केलेला कोणताही आरोप.

सार्वजनिक ठिकाण म्हणजे समुद्रकिनारा, प्रत्येक सार्वजनिक इमारतीचा किंवा स्मारकाचा परिसर आणि पाणी काढण्यासाठी, धुण्यासाठी किंवा आंघोळीसाठी किंवा मनोरंजनासाठी जनतेला उपलब्ध असलेली सर्व ठिकाणे. { एम.पी. कायदा १९५१, कलम २(१३) }

तक्रारदाराची यादी तपासा:

कृपया cybercrime.gov.in वर किंवा १९३० वर डायल करा तक्रार दाखल करण्यापूर्वी ही माहिती तयार ठेवा.

अनिवार्य माहिती:

१. घटनेची तारीख आणि वेळ.

२. कोणत्याही विशेष वर्णांशिवाय घटनेचे तपशील (किमान २०० वर्ण) (#$@^*``~|!).

३. तक्रारदाराच्या ओळखपत्राची सॉफ्ट कॉपी (.jpeg, .jpg, .png) (फाइल आकार ≤ ५ MB).

४. आर्थिक फसवणूक झाल्यास:

i) बँकेचे/वॉलेटचे/व्यापारीचे नाव

ii) १२-अंकी व्यवहार आयडी/यूटीआर क्रमांक

iii) व्यवहाराची तारीख

iv) फसवणुकीची रक्कम

५. सायबर गुन्ह्याचे पुरावे (प्रत्येकी ≤ १० एमबी)

पर्यायी माहिती:

१. संशयित वेबसाइट URL/सोशल मीडिया हँडल

२. संशयित तपशील (उपलब्ध असल्यास): मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी, बँक खाते क्रमांक, पत्ता, छायाचित्र, इतर ओळख दस्तऐवज.

हे पोर्टल पीडितांना सायबर गुन्ह्यांची तक्रार ऑनलाइन नोंदवता यावी यासाठी भारत सरकारचा उपक्रम आहे. यामध्ये CP, CSAM, CP/RGR अशा प्रकारच्या लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट सामग्रीबरोबरच मोबाईल गुन्हे, ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक, हॅकिंग, रॅन्समवेअर, क्रिप्टो गुन्हे, सोशल मीडिया गुन्हे आदींचा समावेश होतो. पोर्टलवर निनावी तक्रार दाखल करण्याचाही पर्याय आहे.

CSAM म्हणजे बाल लैंगिक शोषण साहित्य, ज्यामध्ये मुलांना लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट स्वरूपात दाखवले जाते. आयटी कायद्याच्या कलम ६७ (ब) अंतर्गत हे दंडनीय आहे.

हो. फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह मजकुराची तक्रार करण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत.

१) महिला/मुलांशी संबंधित गुन्हे:

i) Child Pornography (CP)

ii) Child Sexual Abuse Material (CSAM)

iii) sexually explicit content such as Rape/Gang Rape (CP/RGR) content

२) इतर सायबर गुन्हे:

i) मोबाईल गुन्हे

ii) सोशल मीडिया गुन्हे

iii) ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक

iv) हॅकिंग

v) रॅन्समवेअर

vi) क्रिप्टो गुन्हे

vii) सायबर ट्रॅफिकिंग

२ पर्याय:

१) अनामिक तक्रार: CP/CSAM/CP-RGR वर आधारित, वैयक्तिक माहिती आवश्यक नाही.

२) 'Report and Track': नाव, फोन नंबर, ईमेल, तक्रारीचा तपशील, पुरावे आवश्यक असतात. सुरुवातीला वैध भारतीय मोबाइल नंबरने नोंदणी आवश्यक.

अनामिक तक्रार करताना गुन्हा जिथे घडला ते राज्य निवडा. इतर सर्व प्रकरणांत, तुमचे वर्तमान राज्य निवडा. ट्रॅकिंगसाठी 'Report and Track' पर्याय निवडावा.

Report Other Cyber Crimes पर्याय निवडा. नोंदणीसाठी वैध भारतीय मोबाइल नंबर आवश्यक. नंतर श्रेणी/उप-श्रेणी निवडून तक्रार नोंदवा. आवश्यक माहितीमध्ये नाव, फोन, ईमेल, तक्रारीचा तपशील आणि पुरावे अपेक्षित असतात.

उदाहरणार्थ:

- बँक स्टेटमेंट

- ऑनलाईन व्यवहार पावत्या

- ईमेल/चॅट ट्रान्सक्रिप्ट

- वेबसाइट URL

- संशयित क्रमांकाचे स्क्रीनशॉट

- प्रतिमा/व्हिडिओ

- इतर दस्तऐवज

खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदारावर BNS नुसार दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

होय, तुम्ही सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित तक्रार नोंदवण्यासाठी योग्य विभाग आणि पर्याय निवडून पोर्टलवर तक्रार नोंदवू शकता:

**महिला/मुलाशी संबंधित गुन्हा नोंदवा** - या कलमाअंतर्गत, तुम्ही ऑनलाइन बाल अश्लीलता (CP), बाल लैंगिक अत्याचार साहित्य (CSAM) किंवा बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (CP/RGR) सामग्रीसारख्या लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट सामग्रीशी संबंधित तक्रारी नोंदवू शकता. या कलमाअंतर्गत तक्रार नोंदवण्याचे पर्याय आहेत:

**अनामिकपणे तक्रार करा** - तुम्ही ऑनलाइन बाल अश्लीलता/बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार (CP/RGR) सामग्रीशी संबंधित गुन्ह्यांची तक्रार गुप्तपणे करू शकता. तुम्हाला कोणतीही वैयक्तिक माहिती देण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, तक्रारीशी संबंधित माहिती अचूक आणि पूर्ण असली पाहिजे जेणेकरून पोलिस अधिकारी आवश्यक कारवाई करू शकतील.

**तक्रार करा आणि ट्रॅक करा** - या पर्यायाअंतर्गत, कृपया तुमचे नाव आणि वैध भारतीय मोबाइल नंबर वापरून स्वतःची नोंदणी करा. तुम्हाला तुमच्या मोबाइल नंबरवर एक वेळ पासवर्ड (OTP) मिळेल. हा OTP फक्त 30 मिनिटांसाठी वैध राहील. एकदा तुम्ही तुमचा मोबाइल नंबर पोर्टलवर यशस्वीरित्या नोंदणीकृत केला की, तुम्ही तक्रार नोंदवू शकाल.

**इतर सायबर गुन्हे नोंदवा** - या कलमाअंतर्गत, तुम्ही मोबाईल गुन्हे, ऑनलाइन आणि सोशल मीडिया गुन्हे, ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक, रॅन्समवेअर, हॅकिंग, क्रिप्टोकरन्सी गुन्हे आणि ऑनलाइन सायबर ट्रॅफिकिंग यासारख्या सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित तक्रारी नोंदवू शकाल. तुम्हाला तुमचे नाव आणि वैध भारतीय मोबाइल नंबर वापरून स्वतःची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला तुमच्या मोबाइल नंबरवर एक वेळ पासवर्ड (OTP) मिळेल. हा OTP फक्त 30 मिनिटांसाठी वैध राहील. एकदा तुम्ही तुमचा मोबाइल नंबर पोर्टलवर यशस्वीरित्या नोंदणीकृत केला की, तुम्ही तक्रार नोंदवू शकाल.

पासपोर्ट हा असा अधिकृत दस्ताऐवज आहे, जो सार्वभौम राष्ट्राच्या वतीने सक्षम प्राधिकार्याने जारी केला आहे. धारकांची ओळख आणि राष्ट्रीयत्व प्रमाणित करतो आणि पारपत्र धारकाला परदेशात प्रवास करण्यास अधिकृत करतो.

पासपोर्टचा अर्ज हा प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयात उपलब्ध आहे. या तसेच http://passport.nic.in या वेबसाइटवर ऑनलाइन सुध्दा भरला जातो.

1. 10 वर्षाच्या वैधते सहनवीन पासपोर्ट (36 पुष्ठे): रु. 1000

2. 10 वर्षाच्या वैधते सहनवीन पासपोर्ट (60 पुष्ठे): रु. 1500

3. अल्पवयीन मुलांसाठी (15 वर्षा खालील) 5 वर्षांच्या वैधते सह: रु. 1000

4. 4 वर्षाखालील बालकांसाठी: रु. 900

5. 4 ते 15 वर्षामधील मुलांसाठी: रु. 1000

संबंधित स्थानिक पोलीस ठाणे येथे तक्रार नोंदवावी आणि त्यानंतर नवीन पासपोर्ट साठी अर्ज सादर करावा.

ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्यापासून पडताळणी प्रक्रियेस सुमारे 3 आठवडे लागतात.

राशन कार्ड किंवा खालील कागदपत्रांपैकी कोणतेही कागदपत्र:

अ) टेलीफोन बिल

ब) लाईट बिल

क) बँक खाते पासबुक

ड) मतदान कार्ड

ई) सोसायटी रहीवासी पत्र

उ) सरकारी नोकरदार असल्यास संबंधित खात्याचे परवानगी पत्र

जन्म तारीख प्रमाणपत्र: शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म दाखला

नागरीकत्त्वाचे कागदपत्रे

अर्जदार मागील 1 वर्षापासून सद्याच्या पत्त्यावर राहत नसल्यास अतिरिक्त निवास स्थानासाठी कागदपत्र

रंगीत छायाचित्र (समोरचे दृश्य)

स्थानिक पोलीस ठाण्यात पडताळणीसाठी दोन फोटो आवश्यक

कायदेशीर पालकाव्दारे प्रतिज्ञापत्र (जर पालक कायदेशीर नसतील)

अर्जदार यांचे कायदेशीर पालक किंवा त्यांना ओळखणारे दोन जबाबदार व्यक्ती यांचे प्रतिज्ञापत्र

दोन्ही पालकांचा पासपोर्ट साक्षांकित छायाप्रति

a) एखादया महिलेने तिच्या विवाहीत नावाने (पतीचे आडनाव) पासपोर्ट साठी अर्ज केला आहे किंवा लग्नाच्या कारणामुळे विद्यामान पासपोर्टमध्ये नाव/ आडनाव बदलणे आवश्यक असल्यास.

i) पतीच्या पासपोर्ट ची छायाप्रत (जर पासपोर्ट जारी केला असेल तर)

ii) विवाह नोंदणी/ प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत किंवा संयुक्त छायाचित्रासह पती/पत्नीचे प्रतिज्ञापत्र.

b) एखादया अस्तत्वात असलेल्या पासपोर्ट मधील नाव काढण्यासाठी किंवा जोडीदाराचे नाव हटविण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या घटस्फोटी व्यक्तींनी सादर करणे आवश्यक आहे.

i) घटस्फोट पत्र / कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश.

ii) घटस्फोटाबाबत तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र.

c) अर्जदार पुर्नविवाहित अर्जदारांनी नाव/जोडीदाराचे नाव बदलण्यासाठी अर्ज करावा.

i) घटस्फोट/मृत्यु प्रमाणपत्रजसे की पहिल्या जोडीदाराच्या संदर्भात असेल.

ii) दुसऱ्या लग्नाशी संबंधित कागदपत्रे (a) वरील प्रमाणे.

व्यवस्थापकिय क्षमतेने परदेशात जाणारे आणि त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात विशेष पदवी असलेले अर्जदार.

सर्व राजपत्रित सरकारी नोकरदार.

सर्व आयकर भरणारे (कृषी आयकर देणाऱ्यासह) त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार I.T. प्राप्तिकर विभागाने गेल्या 3 वर्षासाठी जारी केलेले मुल्यांकन आदेश पासपोर्ट अर्जासोबत सादर करावेत किंवा आयकर विभागाने मुद्रांकित केलेल्या आयकर रिर्टन च्या प्रती स्वीकारल्या जाऊ शकतात.

सर्व व्यावसायिक पदवी धारक जसे की, M.B.B.S. धारक डॉक्टर आयुर्वेद किंवा होमोपॅथीमधील पदवी, मान्यता प्राप्त पत्रकार, अभियंते चार्टटड आकांऊट, कॉस्ट आकांऊट, व्याख्याते, शिक्षक, वकील व शास्त्रज्ञ इ.

पती पत्नी आणि 24 वर्षापर्यंतची आश्रित मुले b पासुन d पर्यंत बध्द आहेत.

3 वर्षापेक्षा जास्त काळ परदेशात राहिलेल्या सर्व व्यक्ती.

CDC किंवा C cadets च्या ताब्यात असलेल्या व्यक्ती.

सर्व Diplomatic ऑफिशीयल पासपोर्ट धारक

पती ज्या पालकांचे पासपोर्ट E.C.N.R म्हणुन वर्गीकृत आहेत त्यांच्या ´É®ú अवलंबुन असणारे मुले 24 वर्षाचे होईपर्यंत.

कायमस्वरुपी स्थलांतरित व्हिसा धारण केलेल्या व्यक्ती.

पदवीधर किंवा उच्च पदवी धारण केलेल्या व्यक्ती.

पदवी समतुल्य 3 वर्षाचा डिल्पोमा धारण केलेल्या व्यक्ती.

भारतीय नर्सिंग कौन्सिंग कायदा 1947 अंतर्गत मान्यताप्राप्त असलेल्या नर्स.

60 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या सर्व व्यक्तींची नोंद बांग्लादेशी, पाकिस्थान आणि युरोप मधील सर्व देशांना (C.I.S. States राज्ये वगळता) उत्तर अमेरिका ऑस्ट्रोलिया, जपान, आणि न्यूझीलंड.

VISA/ व्हिसा म्हणजे पासपोर्टवरील समर्थन (लेखन व ब्रँडींग) राष्ट्र राज्याच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने केलेले पासपोर्ट धारकास दुसऱ्या देशात प्रवेश करण्याची परवाणगी देते. दुसऱ्या देशात प्रवेश करण्यासाठी व्हिसा आवश्यक आहे.

प्रतिबंधात्मक आदेश म्हणजे महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ च्या कलम ३६, ३७, १६३ बी.एन.एस.एस. इत्यादी विविध कायद्यांअंतर्गत काही गोष्टींवर बंदी घालणारे सक्षम अधिकाऱ्यांनी जारी केलेले आदेश.

एम.पी. कायदा कलम ३६: आयुक्त किंवा [अधीक्षक] आणि इतर अधिकाऱ्यांना जनतेला निर्देश देण्याचा अधिकार.

त्यांच्या संबंधित कार्यक्षेत्रात, आयुक्त, आणि त्यांच्या आदेशांना अधीन राहून, निरीक्षकापेक्षा कनिष्ठ दर्जाचा नसलेला प्रत्येक पोलीस अधिकारी, आणि [अधीक्षक] आणि त्यांच्या आदेशांना अधीन राहून, राज्य सरकारने त्या संदर्भात निर्दिष्ट केलेल्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला कोणताही पोलीस अधिकारी, वेळोवेळी, प्रसंग उद्भवू शकेल तेव्हा, परंतु कलम ३३ अंतर्गत कोणत्याही नियमाचे किंवा आदेशाचे उल्लंघन करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व आदेश तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात देऊ शकतील जेणेकरून -

(अ) रस्त्यांवर किंवा बाजूने मिरवणुका किंवा सभा घेणाऱ्या व्यक्तींचे वर्तन आणि कृती निर्देशित करा;

(ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने आणि कोणत्या वेळी जाऊ शकतात किंवा जाऊ शकत नाहीत ते निश्चित करा;

(क) पूजेच्या वेळी आणि कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक स्थळावर गर्दी होऊ शकते किंवा अडथळा येऊ शकतो अशा सर्व प्रकरणांमध्ये, सर्व मिरवणुका आणि संमेलनांच्या प्रसंगी आणि सर्व प्रार्थनास्थळांच्या परिसरात अडथळे टाळा;

(ड) सर्व रस्त्यांवर, घाटांवर, घाटांवर आणि सार्वजनिक स्नानगृहांमध्ये, धुलाईच्या ठिकाणी, मेळ्यांमध्ये, मंदिरांमध्ये आणि सार्वजनिक रिसॉर्टच्या इतर सर्व ठिकाणी आणि त्यांच्या आत सुव्यवस्था राखा;

(इ) कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्याच्या जवळ संगीत किंवा गाणे वाजवणे, ढोल, टॉम-टॉम आणि इतर वाद्ये वाजवणे आणि हॉर्न किंवा इतर आवाज करणारी वाद्ये वाजवणे किंवा वाजवणे यांचे नियमन आणि नियंत्रण करणे;

[(इए) कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक मनोरंजनाच्या कोणत्याही ठिकाणी किंवा त्याच्या जवळ लाऊडस्पीकरचा वापर नियंत्रित आणि नियंत्रित करणे;]

(च) या कायद्याच्या कलम ३३, ३५, ३७ ते ४०, ४२, ४३ आणि ४५ अंतर्गत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या अधीन आणि त्याच्या बळावर वाजवी आदेश देणे.

एम.पी. कायदा कलम ३७: अव्यवस्था रोखण्यासाठी काही कृती करण्यास मनाई करण्याचा अधिकार.

(१) आयुक्त आणि जिल्हा दंडाधिकारी त्यांच्या संबंधित कार्यक्षेत्रात, सार्वजनिक शांतता किंवा सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी आवश्यक वाटेल तेव्हा आणि अशा वेळी, कोणत्याही शहरात, गावात किंवा ठिकाणी किंवा अशा कोणत्याही शहराच्या, गावात किंवा ठिकाणाच्या परिसरात मनाई करू शकतात -

(अ) शस्त्रे, लाठी, तलवारी, भाले, कोयते, बंदुका, चाकू, काठ्या किंवा लेथ किंवा शारीरिक हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी वापरता येणारी कोणतीही इतर वस्तू वाहून नेण्यास,

(ब) कोणताही संक्षारक पदार्थ किंवा स्फोटके वाहून नेण्यास;

(क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा उपकरणे किंवा क्षेपणास्त्रे टाकण्याचे किंवा प्रक्षेपित करण्याचे साधन वाहून नेणे, गोळा करणे आणि तयार करणे;

(ड) व्यक्ती किंवा मृतदेह किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या पुतळ्यांचे प्रदर्शन;

(इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, गाणी गाणे, संगीत वाजवणे;

(च) भाषणे देणे, हावभाव किंवा नक्कल करणारे प्रतिनिधित्व वापरणे आणि चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणत्याही वस्तू किंवा वस्तूची तयारी, प्रदर्शन किंवा प्रसार करणे जे अशा अधिकाऱ्यांच्या मते सभ्यता किंवा नैतिकतेला आक्षेपार्ह ठरू शकते किंवा राज्याची सुरक्षा बिघडू शकते किंवा ते उलथवून टाकू शकते.

प्रतिबंधात्मक आदेश एम. पी. कायदा १९५१ च्या कलम ३७ अंतर्गत सी. पी. / डी. एम. द्वारे जारी केले जातात. असे आदेश १५ दिवसांच्या कालावधीसाठी (एका वेळी) वैध असतात आणि सक्षम जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांद्वारे वेळोवेळी त्यांचे नूतनीकरण केले जाते.

B.N.S.S कलम १६३ - उपद्रव किंवा धोक्याच्या तातडीच्या प्रकरणांमध्ये आदेश जारी करण्याचा अधिकार

(१) जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा राज्य सरकारने या संदर्भात विशेष अधिकार दिलेल्या इतर कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या मते, या कलमाअंतर्गत कार्यवाही करण्यासाठी पुरेसे कारण आहे आणि त्वरित प्रतिबंध किंवा जलद उपाय करणे इष्ट आहे, अशा प्रकरणांमध्ये, असे दंडाधिकारी, प्रकरणातील भौतिक तथ्ये सांगून आणि कलम १३४ मध्ये प्रदान केलेल्या पद्धतीने बजावलेल्या लेखी आदेशाद्वारे, कोणत्याही व्यक्तीला विशिष्ट कृतीपासून दूर राहण्याचे किंवा त्याच्या ताब्यातील किंवा त्याच्या व्यवस्थापनाखालील विशिष्ट मालमत्तेबाबत विशिष्ट आदेश घेण्याचे निर्देश देऊ शकतात, जर अशा दंडाधिकारींना असे वाटत असेल की अशा निर्देशामुळे कायदेशीररित्या नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अडथळा, त्रास किंवा दुखापत, किंवा मानवी जीवन, आरोग्य किंवा सुरक्षिततेला धोका, किंवा सार्वजनिक शांततेचा भंग, किंवा दंगल किंवा दंगल रोखण्याची शक्यता आहे किंवा प्रतिबंधित करण्याची प्रवृत्ती आहे.

(२) या कलमाखालील आदेश, आणीबाणीच्या परिस्थितीत किंवा परिस्थिती ज्या व्यक्तीविरुद्ध आदेश देण्यात आला आहे त्या व्यक्तीवर योग्य वेळी नोटीस बजावणे शक्य करत नाही अशा प्रकरणांमध्ये, एकतर्फी पारित केला जाऊ शकतो.

(३) या कलमाखालील आदेश एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला, किंवा एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी किंवा क्षेत्रात राहणाऱ्या व्यक्तींना किंवा एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी किंवा क्षेत्रात वारंवार ये-जा करणाऱ्या किंवा भेट देणाऱ्या सामान्यतः जनतेला निर्देशित केला जाऊ शकतो.

(४) या कलमाखालील कोणताही आदेश तो जारी झाल्यापासून दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ अंमलात राहणार नाही:

परंतु, जर राज्य सरकारला मानवी जीवन, आरोग्य किंवा सुरक्षिततेला धोका टाळण्यासाठी किंवा दंगल किंवा कोणताही दंगल रोखण्यासाठी असे करणे आवश्यक वाटत असेल, तर ते अधिसूचनेद्वारे, निर्देश देऊ शकते की या कलमाखाली दंडाधिकाऱ्याने दिलेला आदेश दंडाधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाची मुदत संपल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नसलेल्या कालावधीसाठी अंमलात राहील, परंतु अशा आदेशासाठी, तो उक्त अधिसूचनेत निर्दिष्ट करेल.

(५) कोणताही दंडाधिकारी, स्वतःच्या विनंतीवरून किंवा कोणत्याही पीडित व्यक्तीच्या अर्जावर, स्वतः किंवा त्याच्या अधीनस्थ कोणत्याही दंडाधिकारी किंवा त्याच्या पूर्वसुरीने, या कलमाखाली दिलेला कोणताही आदेश रद्द करू शकतो किंवा बदलू शकतो.

(६) राज्य सरकार, स्वतःच्या विनंतीवरून किंवा कोणत्याही पीडित व्यक्तीच्या अर्जावर, उपकलम (४) च्या तरतुदीखाली त्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेश रद्द करू शकतो किंवा बदलू शकतो.

(७) उपकलम (५) किंवा उपकलम (६) अंतर्गत अर्ज प्राप्त झाल्यास, दंडाधिकारी किंवा राज्य सरकार, यथास्थिती, अर्जदाराला त्याच्यासमोर किंवा त्याच्यासमोर, वैयक्तिकरित्या किंवा वकिलाद्वारे हजर राहण्याची आणि आदेशाविरुद्ध कारण दाखवण्याची लवकर संधी देईल आणि जर दंडाधिकारी किंवा राज्य सरकारने, यथास्थिती, अर्ज पूर्णपणे किंवा अंशतः नाकारला, तर तो किंवा तो असे करण्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवेल.

एम.पी. कायदा १९५१ च्या कलम १३४, १३५ मध्ये अशा उल्लंघनासाठी दंडात्मक कारवाई केली जाते.

बी.एन.एस.एस.च्या कलम २२३ मध्ये अशा उल्लंघनासाठी दंडात्मक कारवाईचा उल्लेख आहे.